महायुती सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला आहे. त्यात प्रतिज्ञापत्र, करार आणि संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क सध्याच्या 100 रुपयांवरून 500 रुपये करण्यात आले आहे.
यासंदर्भातील अध्यादेश सोमवारी काढण्यात आला. महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यातील सुधारणांमुळे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीतून सुमारे 2,000 कोटी रुपयांपर्यंत महसूल वाढण्यास मदत होईल. कर्नाटकच्या धर्तीवर ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हा अध्यादेश आजपासून लागू झाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. सर्वसाधारणपणे पूर्वी १०० रुपये लागत होते, आता ५०० रुपये मोजावे लागनार.
राज्याच्या महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, मुद्रांक शुल्क आकारणीमध्ये साधेपणा आणि एकसमानता आणण्यासाठी आणि सरकारी महसूल वाढविण्यासाठी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 च्या अनुसुचीच्या काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव होता. मंजूर केले आहे.
महसूल विभागाच्या मते, राज्य जीएसटीनंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी हे महसूल संकलनाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. 2023-24 मध्ये राज्याने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीद्वारे 50,000 कोटी रुपये जमा केले होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाला चालू वर्षात सुमारे 60,000 कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या विभागाने राज्याच्या तिजोरीत 50,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली. साहजिकच मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारच्या महसुलाचा मोठा स्रोत आहे.
0 टिप्पण्या