महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शंभर कोटी रुपयांचं खंडणी वसुली प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले होते. राज्याचे पोलिस महासंचालक परमबीर सिंंग आणि बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. यावेळी सचिन वाझेविरोधात 100 कोटी वसुली प्रकरणात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. आता या खंडणी वसुली प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. हे प्रकरण महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती एमएस सोनक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वाझे यांना जामीन मंजूर केला आणि त्याबाबतच्या अटी विशेष सीबीआय न्यायालय ठरवतील. तथापि, बडतर्फ केलेला पोलीस अधिकारी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) नोंदवलेल्या अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असल्याने तो तुरुंगातच राहणार आहे.
वाजे यांना सरकारी साक्षीदार करण्यात आले
सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या वाझे यांनी या खटल्यातील आपण सरकारी साक्षीदार असल्याचा दावा करत जामिनावर सुटकेची मागणी केली होती, तसेच या प्रकरणातील इतर आरोपी जामिनावर बाहेर असल्याचे नमूद केले होते. सरकारी साक्षीदार घोषित करूनही त्यांना तुरुंगात ठेवणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे वाळे यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी म्हटले होते. सीबीआयने या याचिकेला विरोध केला होता की वझे यांनी अद्याप या प्रकरणात साक्ष दिली नाही आणि त्यांना जामिनावर सोडणे हिताचे नाही. जून २०२२ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांना सरकारी साक्षीदार घोषित केले.
0 टिप्पण्या